नवी दिल्लीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकरी का आंदोलन करीत आहेत ?
सप्टेंबरपासून तीन केंद्रीय शेतीविषयक कायद्यांविरूद्धचा शेतकारी नाराज आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधील हजारो शेतकरी राष्ट्रीय राजधानीकडे निघाले आहेत
आणि सीमेजवळ आहेत.
संबंधित राज्य सरकारांकडून पाठिंबा मिळविण्यात
अपयशी ठरल्यानंतर शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा निर्णय
घेतला आहे, यामुळे ते दिल्लीत येत आहेत. यूपी आणि हरियाणामधील सरकारे शेतकर्‍यांना पटवून देण्यात अपयशी ठरली असताना राजस्थान आणि पंजाबच्या सरकारांनी त्यांच्या आंदोलनास
पुर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. केंद्र सरकारने एकतर तीन कायदे मागे घ्यावेत किंवा नवीन
कायदा आणून त्यांच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीची (MSP
“minimum support price”) हमी द्यावी अशी शेतकर्‍यांची इच्छा आहे.
काय आहेत 3 कायदे ?
1)The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance
या अध्यादेशाअंतर्गत शेतकरी आपले
तयार झालेली पिके कुठल्याही व्यापार्‍यांस कुठेही विकू शकतो. त्यांच्या स्वतःच्या विशिष्ट क्षेत्राच्या
एपीएमसी मंडईमध्ये विक्री करण्याची सक्ती होणार नाही. सरकार “एक राष्ट्र, एक बाजार” याचा भाग म्हणून हे पुढे करत आहे.
2)The Farmers (Empowerment and Protection)
Agreement on Price Assurance and Farm Services
या अध्यादेशाअंतर्गत शेतकरी आपल्या पिकाच्या मानकांनुसार
निश्चित केलेल्या पॅरामीटर्सच्या आधारे पिके विकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात करारावर स्वाक्षरी
करतो. यामुळे शेतकर्‍याची जोखीम कमी होऊ शकते असा विश्वास आहे.
3)Amendment in Essential Commodities Act 1955
सावकार व व्यापारी पूर्वी स्वस्त दरात पिके खरेदी करीत असत आणि मोठ्या संख्येने साठवून ठेवत असत आणि काळ्या बाजारात गुंतत असत. काळ्या बाजाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने 1955 मध्ये जीवनावश्यक वस्तू कायदा केला. परंतु आता नव्या दुरुस्तीअंतर्गत धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल आणि बटाटे यासारखी कृषी उत्पादने त्यातून काढून टाकण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय?
